सोमबार १५, मंसिर २०७७ Mon,30 Nov 2020

सर्वाधिकार सुरक्षित

कोरोना बीमा ‘निल्नु न ओकल्नु’



2020 12:05 बुधबार ७ , आश्विन २०७७

अरुण पाख्रेन
बीमा समितिलाई कोरोना बीमा ‘निल्नु न ओकल्नु’ जस्तै भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणले यति धेरै भयावह रुप नलिने र नयाँ काम गरेको देखाउन बीमा समितिले कोरोना बीमाको कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमणले भयावह रुप लिएपछि बीमा समितिलाई कोरोना बीमा निल्नु न ओकेल्नु जस्तै भएको हो ।

र्थमन्त्रालयबाट सहयोग नपाएपछि कोरोना बीमाबाट बीमा समिति पछि हट्न थालेको छ । कोरोना मापदण्डमा उल्लेख गरेअनुसार सरकारले दायित्व वहन नगर्ने भएपछि बीमा समिति पछि हट्न थालेको हो ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिको निर्देशन अनुसार बैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बीमालेख बिक्री शुरु गरेका थिए । यसबीचमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि दायित्व बहन गर्न नसकिने भन्दै कोरोना बीमालेख बिक्री रोक्न समितिलाई दवाव दिएका थिए । उक्त दवाद थेग्न नसकेपछि समितिले कोरोना बीमालेख बिक्री छोटो अवधिका लागि बन्द गर्न बाध्य भयो ।

तर समितिले कोरोना बीमालेख बिक्री गर्न रोक लगाएको २४ घण्टा नबित्दै पुनः कोरोना बीमालेख बिक्री गर्न निर्देशन दियो । सरकारले बजेटमा समेत प्राथमिकतामा राखेको कारोना बीमा रोकिएपछि अर्थमन्त्रालय, बीमा समिति र बीमक संघबीच रातारात छलफल गरी सरकारले समेत दायित्व बहन गर्ने गरी कोरोना बीमाले पुनः निरन्तरता पायो ।

उक्त छलफलको निर्णय अनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी परे सरकारले दायित्व बहन गर्ने उल्लेख थियो । ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सम्मको दायित्व भने बीमा कम्पनी, पुर्नबीमा कम्पनी, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयले सरकारले वहन गर्ने भनेको दायित्वबाट पन्छिदै आएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कोरोना बीमाबाट पर्ने दाबी भुक्तानी सरकारले गर्ने छैन् । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुको निशुल्क बीमा गर्ने र सामुहिक बीमामा बीमाशुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान रकम मात्रै उपलब्ध गराउनले अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयबाट सहयोग नपाउने भएपछि समितिले पछि हट्न थालेको हो ।

मापदण्ड संशोधन गरी दाबी रकममा कटौती

यस बीचमा बीमा समितिले निजी ल्याबबाट भएको पीसीआर परीक्षणमा बीमितलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए दाबी भुक्तानी नदिन बीमा कम्पनीहरुलाई पत्रचार गरेको थियो । निजी ल्याबमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिए कोरोना बीमा गर्नेहरुले दाबी भुक्तानी नदिन बीमा कम्पनीहरुलाई सर्कुलर जारी गरेपछि बीमा समितिको चौतर्फी आलोचना भयो ।

त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड समेत संशोधन गर्यो । तर त्यसले बीमितलाई थप सुविधा दिनुको साटो भएको सुविधा समेत कटौती भयो । समितिले मापदण्ड संशोधन गर्दै निजी ल्याबमा गरेको पीसीआर परीक्षणको पनि दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्यो । तर दाबी भुक्तानी रकम ह्वातै घटाइयो । संशोधित मापदण्ड अनुसार भदौ २९ गतेबाट नयाँ बीमालेख खरीद गर्नेहरुले कुल बीमांकबाट राहत खर्च र उपचार खर्च मात्रै पाउने व्यवस्था गर्यो ।

समितिले कोरोना संक्रमण भएर पीसीआर परीक्षणबाट पुष्टि भएर होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च वापत बीमांकको २५ प्रतिशत अथवा अस्पताल भर्ना हुनुपरेमा वा तोकिएको आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा चिकित्सकले प्रमाणित गरे अनुसार औषधिपचार खर्च वापत अधिकतम बीमांकको ७५ प्रतिशत मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर भदौ २८ गतेसम्म बीमालेख खरिद गर्नेहरुको हकमा भने पीसीआर परीक्षणको रिर्पोट पोजेटिभ देखिने वित्तिकै बीमांक बराबरको रकम भुक्तानी हुने बीमा समितिले जनाएको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अहिले ५० हजार र एक लाख रुपैयाँका दुई बीमालेख बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । मापदण्डमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार एक लाख रुपैयाँ बीमा गर्ने हो भने बीमितले राहत खर्च वापत २५ हजार रुपैयाँ वा उपचार खर्च वापत विल भरपाईको आधारमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म पाउनेछन् ।

सरकारले कोरोना बीमामा दायित्व वहन नगर्ने भएपछि समितिले दाबी भुक्तानीको रकम कटौती गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

दाबी भुक्तानीमा समेत ढिलाई

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा समेत ढिलाई गरेका छन् । कुल दाबी परेको मध्ये अझै ८३ प्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसको अर्थ बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

कोरोना बीमाको दाबी परेता पनि आवश्यक सबै कागजातहरू नपुगेको बहाना बनाउदै बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी ढिलाई गरिरहेका हुन् । कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार पीसीआर पोजेटिभ देखिएको रिर्पोट प्राप्त हुने वित्तिकै दाबी भुक्तानी दिइने व्यवस्था छ ।
दाबी परेपनि त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैनन् ।

कोरोना बीमाको दायित्व सरकारलाई हटाउन अदालतमा मुद्धा

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा कोरोना बीमा पोलिसीले नेपाल सरकारले लिने दायित्व बीमा ऐन विपरित र नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतल रिट समेत दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र दावा तामाङले भदौ २८ गते अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका छन् ।

सरकारी ढुकुटी रित्याएर बीमा कम्पनीहरुलाई पोस्ने काम भएकोले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कोरोना बीमाको दायित्वबाट सरकारलाई हटाएर त्यसको सम्पुर्ण दायित्व बीमा कम्पनी र पुर्नबीमा कम्पनीले लिनुपर्ने उनीहरुले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरि प्रसाद फुँयालको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयलाई असोज ८ गते बुधबारसम्ममा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

बीमाप्रति विश्वास घट्दै

बीमा समितिले कोरोना बीमाको बारेमा गरेका पछिल्ला निर्णयहरुले बीमा प्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको छ । समितिले कोरोना बीमाका सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णय र अदूरदर्शी नीतिले बीमा प्रतिको विश्वास घट्दै गएको हो ।
समितिले कोरोना बीमा मापदण्डमा गरेको संशोधन र सुविधा कटौतीले सर्वसाधारणहरुमा बीमा प्रति वितृष्ण पैदा भएको हो ।
मापदण्ड संशोधन गर्दै बीमितले पाउने रकम समेत घटाएपछि सर्वसाधारणहरुले बीमा समितिको नियत माथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणहरुले आक्रोस पोखेका हुन् । ‘प्रोडक्ड लन्जगर्नु अघि एनलाईसिस गर्नुपथ्र्यो । त्यसै त बीमा गर्ने भनेपछि नेगेटिभ नै सोच्छन् । बल्ल बल्ल बीमा प्रति विश्वास बढ्दै थियो ।

कोरोना बीमाको करणले गर्दा सबै बीमालाई एउटै सोच्न थाल्छन्,’ सामाजिक संञ्चालमा रिजाल प्राप्ति लेख्छिन्, । यस्तै नावांक शेर्पाले पनि कोरोना बीमाको विवादको कारण बीमा कम्पनीहरुलाई विश्वास नगर्ने प्रतिकृया दिएका छन् ।

यसैगरी जीवन मल्ल लेख्छन्, ‘बीमा कम्पनी झनै अपत्यारिलो छ । चाहे त्यो कोरोना बीमा होस् या जीवन बीमा ।’

यस्ता प्रतिकृयाहरुबाट बीमा प्रति सर्वसाधारणहरुको बुझाई नकारात्मक रहेको प्रष्ट हुन्छ । समितिको यस्तो विवादस्पक निर्णयले बीमा क्षेत्रको विस्तारमा असर पर्ने समेत निश्चित देखिन्छ ।

बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले समितिको यस्तो निर्णयले जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको बताउँछन् । ‘बीमा समितिको पछिल्लो निर्णयले बीमा प्रति सर्वसाधारणको जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको छ । यस्तै ठुलो मात्रमा दाबी परे बीमा कम्पनीहरु पनि टाट पल्टिन सक्छ,’ उनले भने । त्यसैलै यस्तो बेला सरकारले नै रेस्क्यु गर्ने पर्ने उनको भनाई छ ।

बीमा समितिले भने कोरोना बीमालाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा ल्याएको हुनाले समय सापेक्ष संशोधन गर्दै लगिएको जनाएको छ । समितिका कार्यकारी राजुरमण पौडेलले कोरोना बीमालाई अरू बीमाहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउछन् । ‘कोरोना बीमालाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा ल्याएको हो । हामीले यसलाई पहिले नै समय सापेक्ष संशोधन गर्दै लैजाने भनेका थियौं । त्यस अनुसार मात्रै परिमार्जन भएको हो,’ उनले भने । यसलाई अन्यथा लिन नहुने उनको भनाई छ ।

Featured News

Advertisement