मंगलवार ५, आश्विन २०७८ Tue,21 Sep 2021

सर्वाधिकार सुरक्षित

वी.पी.को प्रजातान्त्रिक समाजवाद



03:04 शुक्रबार ९ , जेष्ठ २०७७

 

वी. पी. ले माक्र्सवादलाई स्विकार गर्नुहुन्थ्यो भन्ने एकथरि विश्लेषकहरुको धारणा छ । र उनिहरुको भनाइ छ त्यसैलाई आधार बनाएर वी.पी. ले प्रजातन्त्रिक समाजवादको आफ्नो अवधारणा त्याउँनुभयो । जे होस् वी.पी. ले भौतिकवादलाई राजनैतिक रुपमा स्विकार गर्नुभएको छ । समाज दैवी संरचना होइन भन्ने कुरा वी.पी. को पनि बटमलाइन हो ।

वी.पी. को प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो त ? सवै पाठकहरुमाझँ राख्न हामीले उहाँको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई जस्ताको तस्तै राखेका छौँ ।

समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष्य छ, जसले यस महान् आन्दोलनलाई प्रेरणा दिन्छ , त्यो हो समानता ।

समानता भनेको, राजनीतिक आर्थिक समानता । समानताको दुइटा पूर्वावस्था छन् ः

१. समाज दैवी संरचना होइन् । त्यो शुद्ध भौतिक व्यवस्था हो जसको उदेश्य हो, समाजका सदस्यहरुको सर्वाधिक कल्याण र सुरक्षा । कल्याण र सुरक्षाको अर्थ शुद्ध भौतिक छ, अध्यात्मिक होइन् ।
२. समाजका सदस्यहरुका आकाङ्क्षा र आवश्यकताहरु प्रायः समान् हुन्छन् । अर्थात, सदस्यहरुको खाने, लाउने, बस्ने आवश्यकता प्रायः सबैको हुन्छन् । उनीहरुको कला या विज्ञानको वृति पनि प्रायः समान हुन्छ । जसका लागि आफ्नो वृतिको विकास गर्न सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ ।
अब समानताका यी दुई मध्ये स्वयंसिद्ध निरोपण (पूर्वावस्था) पछि हामी समानताको अर्थलाई सपष्ट भएको पाउँछौँ ः

समानता राजनीतिक र आर्थिक अर्थमा समाजवादले स्वीकार गरेको छ । राजनीतिक अर्थमा समाजवाद भनेको प्रजातन्त्र हो । अर्थात् समाजको सर्वोपरि शक्ति जो सरकार वा राज्यमा निहित छ, त्यसको सञ्चालन जनताका प्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्छ । ऐनकानुनको व्यवस्था, दण्डविधान आदि जनप्रतिनिधिहरुबाट हुनुपर्छ । समाजको सार्वभौमिक सत्ता राज्य (सरकार)मा निहित हुन्छ । त्यसले वनाएका विधान या ऐन समाजका अरु समूह या तत्वहरुले बनाएका नियम कानुनभन्दा धेरै अधिकार सम्पन्न हुन्छ । त्यस सार्वभौमिक शक्तिले समाजको प्रत्येक स्तरमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नसक्छ र समाजका प्रत्येक सदस्यलाई आफूले बनाएका विधान या ऐनलाई मान्न बाध्य गराउँन सक्छ । यत्रो सम्पन्नता भएको शक्तिको सञ्चालन एउटा व्यक्ति विशेष–राजा होस् चाहे तानाशाहले गर्नुहुन्न भन्ने प्रजातन्त्रको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तबाट केही व्यावहारिक राजनीतिक परिणाम निस्कन्छन् ः
१. जनताको प्रतिनिधिको सरकार गठन हुनुपर्छ ।
२. चुनाव वास्तविक हुनुपर्छ, अर्थात् जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । उसले राम शर्माको ठाउँमा पूर्णबहादुर या पूर्णबहादुरको ठाउँमा देवेन्द्र श्रेष्ठलाई चुुन्न पाउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । चुनाव भनेको विभिन्न व्यक्तिहरुका बीचको चुनाव ।
३. चुनाव स्वतन्त्रताको प्रश्न हुनेबित्तिकै यसैसगँ जोडिएको अर्को प्रश्न, वाद–विवादको स्वतन्त्रता आउँछ । वाद–विवादको स्वतन्त्रता भनेको वाक् स्वतन्त्रता – प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । विभिन्न विचारधारा या मतहरुको चर्चा भएपछि मात्र चुनाव भन्ने प्रश्न उठ्छ – कुन विचारधारा या मतको पक्षमा जनताले आफ्नो भोट दिने ।
४. यसका साथसाथै यससँग संलग्न अर्को पनि प्रश्न छ – त्यो हो, सङ्गठनको स्वतन्त्रता । एकै मत या विचार भएका व्यक्तिहरुले सम्मिलित आवाज उठाउन पाउने अधिकारलाई सङ्गठनको स्वतन्त्रता भन्दछन् । सङ्गठनको अधिकार नभएपछि मत मतान्तरमा जनमत कतापट्टी रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइन्न । त्यस अवस्थामा चुनाव अर्थहीन हुन्छ । त्यसो हुनाले पार्टी खोल्न पाउने स्वतन्त्रता रहनुपर्छ नागरिकहरुलाई ।
५. चुनाव ४–५ बर्षको अवधिमा भइहनुपर्छ । एकचोटि चुनाव भएर जित्ने पार्टीलाई सदाकालका लागि राजकीय अधिकार प्राप्त होइरहँदैन् । सरकारमा रहेको पार्टीले आफ्नो कार्यकलापको लेखाजोखा, बही बुझाउन जनताको समक्ष आउनुपर्छ । यसको अर्थ हुन्छ, सरकारमा रहेको पार्टी र विरोधमा रहेको पार्टीलाई समान अधिकार उपलब्ध हुनु र चुनावको समान अवसर दुवैले पाउनु ।
६. यी माथि उल्लेख गरिएका अधिकार सबै नागरिकले समान रुपले पाउनुपर्छ । धनीलाई मात्र होइन कि गरिबलाई पनि शिक्षितलाई मात्र होइन कि अशिक्षितलाई पनि, तागाधारीलाई मात्र होइन कि मतवालीलाई पनि, लोग्नेमानिसलाई मात्र होइन कि स्वास्नीमानिसलाई पनि, गोरालाई मात्र होइन कि कालालाई पनि कुनै किसिमको भेदभाव नराखेर यी अधिकार सबैका लागि सुरक्षित रहनुपर्छ ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, चुनाव, पार्टी संगठनको अधिकार आदि प्रजातन्त्रका अभिन्न अंग हुन् । जहाँ यी सब अधिकार एंव स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको पनि बन्धन रहन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्रमाथि नै बन्धन छ भन्ठान्नुपर्छ । समाजवादको यो एउटा मुख्य पक्ष प्रजातन्त्रको पक्ष हो । प्रजातन्त्र समाजवादमा निहित समानताको राजनीतिक रुप हो ।
समाजवादमा निहित समानताको अर्को रुप आर्थिक समानता हो । सबै नागरिकहरु आर्थिक दृष्टिमा समान हुनुपर्छ । समाजवाद आर्थि बिषमताको घोर विरोधी छ । आर्थिक समानताको प्रश्न राजनीतिक समानताको जस्तो एउटा क्रान्तिकारी कदममा–एउटै निर्णायक कार्यवाहीमा सीमित छैन् । अर्थात राजनीतिक समानताको निर्णय हुने बितिकै त्यो एकैचोटि कार्यान्वित पनि हुन सक्छ, किनभने मुख्यतः यो नैतिक निर्णय हो । एउटै ठूलो व्यापक क्रान्तिकारी विधानद्वारा राजनीतिक अधिकार सबैका लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर आर्थिक समानता समाजको उत्पादन शक्तिमा निर्भर गर्छ । समाज यदि उत्पादनको दृष्टिबाट पिछडिएको छ भने आर्थिक समानता सम्भव छैन् । मैले एउटा उदारहण दिने गरेको छु – दूधको, यदि एउटा समाजमा एक लाख मानिस छन् र त्यसमा दूधको उत्पादन सय माना मात्र छ भने गणितको न्यायले समानता गर्ने नाउमा सबलाई एक–एक चम्चा दूध दिन सकियोस, तर त्यस्तो समानता समाजिक न्यायले समानता ठहरिन्न, अपव्यय ठहरिन्छ । यस्तो स्थितिमा केही मुठ्ठी भरका मानिसले दूध पाउँछन्, अरुले विनादूधकै रहनुपर्छ । उत्पादनको यो न्यायलाई एउटै चोटले, घोषणाद्वारा बदर गर्न सकिन्न । दूधको उत्पादनको बृद्धी गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ, अनि मात्र पर्याप्त मात्रामा दूधको उत्पादन भएपछि समान वितरणको प्रश्न आउँछ । उदारहणका लागि दूधको चर्चा मैले यहाँ गरेँ । जुनसुकै जिनिस भएपनि यो न्याय त्यसमा लागु हुन्छ । त्यसो हुनाले आर्थिक समस्यालाई नबुझेर समानताको चर्चा गर्ने या समानतालाई व्यवहारमा ल्याउँन खोज्ने माक्र्स पुर्वका समाजवादीहरुलाई एन्जेल्सले काल्पनिक समाजवादी भनेका छन् । माक्र्सले समाजवादको आर्थिक पक्षलाई खुव बुझेका थिए, त्यसो हुनाले उनले पुँजीवाद, जसमा उत्पादनको क्षमताको अत्याधिक अभिबृद्धि हुन्छ, जसलाई ऐतिहासिक आवश्यकता मानेका छन् र पुँजीवादलाई खास ऐतिहासिक कालका लागि प्रगतिशील हुन्छ पनि भनेका छन् । माक्र्सको यस्तो बिचारलाई एन्जेल्सले, अरु माक्र्सपूर्वका समाजवादीहरुको विचारसँग दाँज्दा, वैज्ञानिक समाजवादको संज्ञा दिएका छन् । आर्थिक समस्याहरुको समाधान एउटै कार्य र एकचोटिको नियमले हुँदैन् । यो एउटा लामो प्रक्रिया हो । रुसको क्रान्ति भएको ५० बर्षभन्दा बढी भइसक्यो, आर्थिक समानतापट्टि दृढतासँग सद्धान्तिक आधारमा पाइलो चाल्दापनि अझ समानताको लक्ष्य त्यहाँ प्राप्त भइसकेको छैन् । यस सन्दर्भमा विचारणीय कुरो के छ भने समाजवादमा उत्पादन र वितरणमा नीति निर्धारण गर्दा समाजको कल्याणमाथि विशेष जोड दिइन्छ अरु अवस्थामा त्यतापट्टि ध्यान रहँदैन् ।
यसरी समाजवादको मौलिक आधारलाई ध्यानमा राखेर मलाई सोधिएको प्रश्न – भारत, अमेरिका, चीन, रुस र नेपालको समाजवादमा के फरक छ र वास्तविक समाजवाद के हो, को उत्तर हुन्छ – विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक समानता र आर्थिक समानताको उपलब्धि या मात्रा या अनुपलब्धिमा फरक पर्दछ । समाजवाद एउटै कुरा हो, जहाँका लागि पनि । अमेरिकामा समाजवादको लक्ष्य भनेको काला गोराको भेदको लोप हुनु, अझ व्यापक आर्थिक समानता जनतालाई उपलब्ध हुनु, उद्योग धन्दाको सामाजिकीकरण र तिनको त्यस्तो सञ्चालन जसमा आम जनताको धेरैभन्दा धेरै कल्याण होस्, दुषित वातावरण हुन नदिनु, उत्पादनको एकहठ्ठी हुन नदिनु आदि आदि छन् । त्यहाँ राजनैतिक समानता छ, त्यसो हुनाले समाजवादको यो एउटा मुख्य लक्ष्य त्यहाँ प्राप्त भइसकेको छ, आर्थिक समानताको सम्बन्धमा उत्पादन प्रचुर मात्रामा त्यहाँ सम्भव भइसकेको छ, वितरणको सम्बन्धमा पनि त्यहाँ त्यस्ता श्रमिक नियमहरु बनिसकेका छन्, जो इमानदारीसँग लागू गरिएमा केही हदसम्म समानताको लक्ष्य नजिकै त्यो समाज पुग्न सक्छ । यस दृष्टिवाट स्वीडेनमा समाजवादको लक्ष्यपट्टि समाज धेरै हदसम्म पुगिसकेको छ । रुसमा समाजवादको अर्थ हुन्छ प्रजातन्त्र – जसको मौलिक लक्षणको चर्चा मैले अघि गरिसकेको छु – को प्राप्ती किनभने आर्थिक समानतापट्टि उनीहरुको ध्यान छ र त्यसका सम्बन्धमा कार्यक्रम पनि पञ्चबर्षीय योजनाअन्तर्गत बन्दै गएको छ । तर प्रजातन्त्र भने त्यहाँ जनतालाई प्राप्त छैन् । समाजवादको यो अङ्ग अपुरो छ । रुसको दृष्टान्तले मेरो यो भनाइ पुष्टि गरेको छ कि आर्थिक समानता बारम्बार प्रयोग र कार्यान्वित भइरहने कार्यक्रमको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने बिषय हो । त्यहाँ अझै धनि गरिब छन्, अझ वेतनमा असमानता छ, बास गाँसमा पनि नागरिकहरुमा, कतिले राम्रो व्यवस्था पाएका छन्, कतिको त्यति राम्रो छैन्, यद्यपि रुसमा १९१७ को क्रान्तिपछि सैद्धान्तिक रुपवाट समानतालाई शीघ्रातिशीघ्र समाजमा ल्याउँने प्रयत्न भइरहेको छ । चीनमा पनि त्यही कुरा छ । प्रजातन्त्र छैन्, त्यसो हुनाले राजनैतिक समानता छैन, आर्थिक समानताका लागि प्रयत्न हुँदैछ । प्रजातन्त्रविहिन व्यवस्था कुनैपनि हालतमा समाजवाद होइन् । जनताले राजनैतिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएन भने आर्थिक समानता पनि केवल प्रोपोगन्डाको विषय भएर जान्छ ।
हिन्दुस्तानमा प्रजातन्त्र छ । तर आर्थिक विषमता अत्यधिक छ । साथै उत्पादनको स्तर पनि अत्यन्त निम्न छ । हिन्दुस्तानमा समाजवादी दिशापट्टि देशलाई अग्रसर गराउँन आर्थिक नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति आदिको सम्बन्धमा उग्र वाद–विवाद छ । आर्थिक समानता प्रोग्रामअन्तर्गत पर्ने हुनाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यावहारिक कुन चाहिँ नीति वा योजना ठिक छ भन्ने कुरालाई लिएर हिन्दुस्तानमा मतभिन्नता छ । प्रजातन्त्रिक देश भएकाले यो मतभिन्नता व्यापक रुपमा जनताको सामुन्ने आउँछ ।
मैले समाजवादको मौलिक आधार प्रष्ट्याउने प्रयत्न गरें । त्यस आधारलाई बुझेपछि नेपालका लागि समाजवाद भनेको के हो, भन्न एकदम सजिलो पर्छ । नेपालमा राजनीतिक समानता पनि छैन– त्यसो हुनाले दुवै प्रकारका समानताका लागि प्रयत्नशील हुनु, संघर्ष गर्नु, समाजवाद हो । नेपालमा यसप्रकार, अहिलेको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको स्थापना समाजवादको मुख्य ध्येय छ आर्थिक समानताको प्राप्ति एउटा लामो प्रक्रिया हो । एउटा निर्णयद्वारा त्यसलाई साकार गराउन सकिँदैन । जुनसुकै सिद्धान्त या नाराको दुहाइ दिएतापनि, यदि त्यसवाट देशको राष्ट्रिय आम्दानीको वृद्धि भएको छ भने समाजवादको दिशातिर चालिएको यो एउटा गहकिलो र दरिलो पाइला हो । आर्थिक क्षेत्रमा समानताको आधारशिलाको स्थापनाको जिम्मेवारी अहिले नेपाली समाजवादीहरुलाई छ ।
तसर्थ नेपालमा समाजवाद भनेको ः
१. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
२. मौलिक अधिकार
३. पार्टी गठन गर्न पाउने अधिकार
४. बालिग मताधिकारवाट चुनावको व्यवस्था
५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डलको संसदप्रति उत्तरदायित्व
६. राजाको वैधानिक स्थान
७. कानुनी शासन
८. जाली फटाहाहरुको उन्मूलन
९. पिछडिएका वर्ग र जातिलाई उनीहरुको उन्नतिका लागि हर क्षेत्रमा विशेष र तात्कालिक प्रोत्साहन
१०. शासनको विकेन्द्रीकरण
११. झोडा समस्याको र नयाँ बसोबासको तत्कालिन समाधान, जोत्ने व्यक्तिहरुको नाउँ जमिनलाई दर्ता गराएर
१२. भूतपूर्व सैनिकहरुलाई राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर विकास कार्यमा वढी से वढी मौका दिने
१३. उत्पादन बृद्धिका लागि राष्ट्रिय पुँजीलाई दुरुपयोग हुनदेखि जोगाउने व्यवस्था
१४. किसानहरुको कानुनी अधिकारको दृढतापूर्वक संरक्षण
१५. शिक्षा पद्धतिमा प्रजातान्त्रिक नियमानुसार सुधार र शिक्षण संस्थाहरुको स्वतन्त्रताको रक्षा
१६. मजदुरहरुको कामको सुरक्षाद्वारा शोषणको अन्त्य
१७. अक्षरशः तथा इमानदारीपूर्वक तटस्थ परराष्ट्र नीतिको पालन

समाप्त ।