भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्युटि र हेज फण्ड नियमावलीमै सीमित, दुई वर्षमा काम भन्दा बखेडा धेरै
सुवास निरौला
नेपाल धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ लागु गरेको दुई वर्ष हुनै लागेको छ। तर यो नियमावली आएको दुई वर्ष बित्न लाग्दै गर्दा पनि नेपालमा अहिलेसम्म यो नियमावली अन्तर्गत कुनै पनि संस्थाले काम शुरु गरेका छैनन्।
नेपालमा यो नियमावली अन्तर्गत काम गर्ने संस्था नै नभएर दर्ता नभएका भने होइनन्। यति बेला पनि नेपाली बजारमा निकै नाम चलेका स्वदेशी र विदेशी संस्थाले भेन्चर क्यापिटलको काम प्रशस्तै गरिरहेका छन्।उनीहरूले काम मात्रै गरेका छैनन् यो नियमावलीको घेरा भित्र पर्ने संस्थाहरूले आफ्नो छुट्टै एशाेसिएसन नै खडा गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छन्। तर यिनीहरूलाई नियमन गर्ने ल्याइएको नियमावली र नियामकको घेरामा भने यी संस्था अझै आएका छैनन्।
यो नियमावली लागु भएको ६ महिना भित्र यी संस्थाहरू यो नियमावलीको दायरामा आइसक्नु पर्ने भनेर नियमावलीमै किटान गरिएको छ। नियमावलीको कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिनु पर्ने दफा ३ को (१) मा कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न चाहने कोष व्यवस्थापकले बोर्डबाट कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थामा "यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई वा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कोष व्यवस्थापकको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिन निवेदन दिई सक्नु पर्नेछ" भनिएको छ।
यही व्यवस्था बमोजिम बोर्डले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई दर्ता हुन आउन आह्वान समेत गरेको थियो। तर हाल काम गरिरहेका कुनै पनि संस्थाले दर्ता गराउने रुचि राखेनन्। उनीहरूले बरु नियमावलीले प्रस्ट नपारेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरे। उनीहरूको माग बमोजिम बोर्डले एक पटक उक्त नियमावली संशोधन समेत गरेको छ। गत साउन १ गते उक्त नियमावली पहिलो पटक संशोधन भएर आएको हो। संशोधन भएर आउँदा समेत ती संस्थाहरू बोर्डमा दर्ता हुन गएका छैनन्। उनीहरू बाहेक ६ वटा नयाँ कम्पनी दर्ताका लागि बोर्डमा निवेदन परेको बोर्डका सहायक प्रवक्ता रुपेश केसीको भनाइ छ। "विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ अन्तर्गत रहेर ६ वटा कम्पनीले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्" केसीले मेरो लगानीसँग भने। निवेदन दिने कम्पनीहरूमा पनि सबै नयाँ कम्पनी रहेको बोर्डले जनाएको छ। पुराना कसैले पनि दर्ताकालागि निवेदन दिएका छैनन् ।
पुराना कम्पनीले अझै नियमावलीको कतिपय व्यवस्थामा चित्त बुझाएका छैनन्। उनीहरूले चित्त नबुझाएका विषय जायज पनि देखिन्छन्। उनीहरूले बारम्बार बोर्डसँग छलफल गरिरहेका छन्। बोर्डले अझै निकास दिन सकेको छैन भने जबरजस्ती पनि गर्न सकिरहेको छैन। तर समय भने दुई वर्ष बितिसकेकाे छ। तर निकास भने निस्किएको छैन।
बोर्डले यस विषयमा निरन्तर सम्बाद गरिरहेको बताउँदै सम्बन्धित निकायसँग पनि परामर्श गरिरहेको जनाएको छ।बोर्ड स्रोतका अनुसार पुन: एक पटक नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखि पठाएको छ। तर अर्थबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।
सञ्चालित संस्थाहरूले नियमावलीको कुन कुन विषयमा चित्त बुझाएका छैनन् ?
हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाले बुँदागत रुपमा नियमावलीका ९ वटा विषयमा चित्त बुझाएका छैनन्। उनीहरूले कर्जा कालो सूचि, चुक्ता पूँजीको सीमा, विदेशी लगानी प्रावधान, वैदेशिक ऋण लगानी, दोहोरो कर, बोर्डमा दर्ता हुनुको सुविधा, शुल्क सम्बन्धित व्यवस्था, कोषमा परिणत हुने प्रक्रिया, कर प्रावधान र भ्याट व्यवस्थामा चित्त नबुझाएका हुन्। उनीहरूले यी विषयहरूलाई सच्याउन माग गर्दै लिखित रूपमै बोर्डलाई आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले चित्त नबुझाएको पहिलो विषय कालो सूचिको छ। बोर्डको नियम अनुसार लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको कम्पनी कालो सूचिमा परे कोष प्रवर्धक नै कालो सूचिमा पर्ने भनिएको छ। भेन्चर क्यापिटल भनेकै नवप्रवर्तन व्यवसायमा लगानी गर्ने कम्पनी हो। उसले सबै नव प्रवर्तन कम्पनीमा लगानी गर्छ। उसले लगानी गरेका सबै कम्पनी सफल हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। केही लगानी गरेको कम्पनी डुबेमा कोष प्रवर्धकले नै कालो सूचिमा परि काम गर्न नपाउने भएपछि यो प्रावधान व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ।
चुक्ता पूँजीको सीमा समेत तोकिएकोले त्यसलाई बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। बोर्डमा दर्ता भएका विदेशी लगानी रहेको कोषले गर्ने लगानीमा विदेशी लगानीको प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था गरिनु पर्छ। त्यसो हुँदा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका र विदेशमा दर्ता भएका कोषलाई विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली अन्तर्गत दर्ता गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ। विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली अन्तर्गत दर्ता हुने विदेशी लगानी भएका कोषले गर्ने लगानीलाई न्यूनतम सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरिनु पर्छ।अन्यथा विदेशी लगानी रहेको कोषले साना तथा मझौला उद्योग र कम लगानी चाहिने सेवा मूलक उद्योगमा लगानी गर्न सक्दैन र यस्ता उद्योगलाई लगानी जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ।
नियमावलीले कोषलाई वैदेशिक ऋणको बाटो खुला गरिदिए पनि ऐनले प्रतिबन्ध गर्ने देखिन्छ। कोषलाई नियमावली लागु हुनेगरि ऐनसँग समन्वय गर्न जरुरी देखिन्छ।
हालको अवस्थामा दोहोरो करबाट बच्नको लागि कोष नेपालमा स्थापना नभई अन्य मुलुकमा दर्ता भई सञ्चालन हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले करको दुबिधा समाधान गर्न जरुरी छ। ’म्युचल फन्ड’को जस्तो कर व्यवस्था हुनुपर्छ।
बोर्डमा दर्ता भएका कोषको एक मात्र नियमनकारी निकायको रुपमा बोर्ड रहनु पर्छ र कोषको सबै काम एकल विन्दु बाट नै हुनु पर्छ। साथै कोषलाई सान्दर्भिक नहुने ऐनको हकमा नियमावली लागु हुने गरी समन्वय गर्न जरुरी छ। अन्यथा बोर्डमा दर्ता हुनु भन्दा हालकै लगानी कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गर्न बढी मुनासिब देखिन्छ।
सुरुवाती अवस्थामा यो शुल्क अलि बढी देखिन्छ। यसले कोषमा दर्ता हुन निरुत्साहित गर्छ। बोर्डले लिने शुल्क बोर्डले दिने सुबिधा अनुसार उचित हुनुपर्छ।
सम्बन्धित निकाय कर विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ।
कोष व्यवस्थापकलाई पनि यस्तो छुट दिने हो भने यस नियमावली अन्तर्गत दर्ता हुन आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने आशय सहितको सुझाव उनीहरूले दिएका छन्। "यी सबै विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वयगरी नियम कानुनहरू वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन लगायत अन्य विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीसँग नबाझिने गरी परिमार्जन नगरी नियमावली अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालन हुन गाह्रो देखिन्छ" उनीहरूको सुझावमा उल्लेख छ।
के भन्छ बोर्ड ?
बोर्डले भने उनीहरूले दिएका सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै ती सबै विषयलाई समेट्ने गरी सम्बन्धित निकायहरुसँग परामर्श गरिरहेको जनाएको छ।"उहाँहरुले दिनु भएको सुझाव अनुसार हामीले केही विषयमा भने समन्वय गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेका छौ" केसीले भने।
merolagani